जेपी कंपनी की नीलामी मंजूर किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा फ्लैट धारकों को मिलेंगे फ्लैट बदलेगी यमुना एक्सप्रेसवे की व्यवस्था
नोएडा/डॉ. सतीश शर्मा जाफरावादी
जेपी इंफ्राटेक कंपनी से जुड़े हजारों किसानों फ्लैट धारकों के लिए होली के अवसर पर खुश खबर है। जेपी इंफ्राटेक कंपनी की नीलामी की बोली को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण एनसीएलटी ने जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण के लिए लगाई गई सुरक्षा समूह की बोली को मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के बाद जीपी समूह की 25 कंपनियों के अधूरे पड़े कामकज को अब सुरक्षा समूह पूरा करेगा। 20,000 फ्लैट धारकों को अब फ्लैट मिल सकेंगे। वहीं जेपी कंपनी से जुड़े किसानों को 64.7 परसेंट अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता भी अब साफ हो गया है। जेपी के 20 हजार घर खरीदार 12 साल से भूखंड-फ्लैट पाने का सपना देख रहे हैं। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के पास जेपी समूह की आधा दर्जन परियोजनाएं हैं। इनमें 95 प्रतिशत परियोजनाओं में काम पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। 2016 से हजारों वर्ष जेपी कंपनी से अपने फ्लैट लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जेपी कंपनी से जुड़े किसानों को 64.7 परसेंट अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल पा रहा था।
सात हजार किसानों को मिलेंगे 1689 करोड़ जेपी इंफ्राटेक से सात हजार किसानों के भी हित जुड़े हैं। उन्हें अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 1689 करोड़ रुपये मिलने हैं। यीडा की ओर से एनसीएलटी में कहा गया था कि जो कंपनी जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करेगी, उसे किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देना पड़ेगा।
बदलेगी यमुना एक्सप्रेसवे की व्यवस्था अब तक यमुना एक्सप्रेसवे का प्रबंधन जेपी इंफ्राटेक कंपनी कर रही थी लेकिन अब इस कंपनी की जगह सुरक्षा समूह यमुना एक्सप्रेसवे की व्यवस्था और टोल वसूली का कामकाज करेगा। टोल वसूली से जो पैसा आएगा उससे जेपी समूह की अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।
