मेयर-अध्यक्ष पदों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर, 760 नगरीय निकायों में 380 का बदला आरक्षण
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम आरक्षण लिस्ट जारी कर दी गई है. दरअसल, आगरा अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, लखनऊ महिला, कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला. जबकि, वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन अनारक्षित है.
दरअसल, प्रदेश में 17 नगर निगमों के महापौर कैंडिंडेट के लिए आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है. गौरतलब है कि, यूपी में लगभग 762 नगर निकायों के लिए चुनाव होने हैं. जिनमें नगर निगम की 17 और नगर पालिका परिषद की 200 है. जबकि, बची हुई अन्य नगर पंचायत की सीटें हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि, आगामी 48 घंटों में निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी की जा सकती है. साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार मई के महीने में निकाय चुनाव करवा सकती है.
अरविंद शर्मा बोले- बिना आरक्षण नहीं कराना चाहते चुनाव
इस बीच प्रेस कांफ्रेस करते हुए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने रिजर्वेशन के नोटिफिकेशन को जारी करते बताया कि ओबीसी आरक्षण के बिना हम निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं. ऐसे में नगर पंचायतों में 544 का रिजर्वेशन जारी कर दिया गया है. इसी व्यवस्था के चलते अंतिम आरक्षण लिस्ट जारी की गई है.
मंत्री ने कहा कि उन्नाव की सबसे चर्चित पालिका की सीट, सदर, गंगा घाट महिला सीट हो गई. समीकरण बदल गए हैं. अब महिला सीट हो गई है और तमाम दावेदार मैदान में हैं. इसी तरह उन्नाव की चर्चित नगर पंचायतों में अचलगंज सीट से अनारक्षित वर्ग के तमाम दावेदार थे. जहां सीट महिला हुई है. वहीं, भगवंत नगर में अनारक्षित ओर बीघापुर में इस बार पिछड़ा वर्ग की सीट हो गई है.
OBC आयोग ने CM को 9 मार्च को सौंपी थी रिपोर्ट
गौरतलब है कि, पिछले 9 मार्च को ही निकाय चुनाव में OBC को रिजर्वेशन दिलाने के लिए 5 सदस्यों वाली पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी. इसके साथ ही यूपी कैबिनेट ने भी ओबीसी आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी. गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया था.
