दिल्ली शराब नीति घोटाला में ED का एक्शन, आरोपियों की 72 करोड़ रुपये की संपत्तियों को किया कुर्क
दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 72 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है. बताया जा रहा है कि एजेंसी ने विजय नायर, व्यवसायी समीर महेंद्रू दिनेश अरोड़ा और अरुण पिल्लई की संपत्तियों को कुर्क किया गया है. इन संपत्तियों में चल और अचल संपत्तियां, बैंक खाते, सावधि जमा और वाहन शामिल हैं. आपको बता दें कि विजय नायर आम आदमी पार्टी (आप) के मीडिया प्रभारी हैं. दरअसल, ईडी ने 6 जनवरी को मामले में दूसरी चार्जशीट दायर की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कुल 12 आरोपियों को नामजद किया, जिनमें से 5 को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है.
आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं पाईं. जिसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की गई. जिसमें शराब योजना सवालों के कटघरे में नजर आई. सीबीआई की चार्जशीट में चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू, गौतम मूथा, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह का नाम शामिल है. आरोप लगा कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई और लाइसेंस धारकों को नियमों को ताक पर रखकर फायदा पहुंचाया गया.
25 नवंबर को 7 आरोपियों पर दाखिल हुआ था पहला आरोप पत्र
आपको बता दें कि सीबीआई ने 25 नवंबर को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया था. ईडी ने दिल्ली की एक अदालत में आरोपी अमित अरोड़ा के खिलाफ दाखिल की गई रिमांड रिपोर्ट में कहा था कि अब तक की जांच के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं की ओर से विजय नायर ने साउथ ग्रुप नामक एक ग्रुप (जिसका नियंत्रण सरत रेड्डी, के कविता, मांगुंटा श्रीनिवास रेड्डी के हाथों है) से अमित अरोड़ा समेत विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी.
अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद 2021-22 की नीति को रद्द कर दिया गया था. आरोपपत्र में नामजद आरोपियों में विजय नायर, शरत रेड्डी, बिनय बाबू, अभिषेक बोनपल्ली और अमित अरोड़ा शामिल हैं. इस मामले में ईडी द्वारा दायर की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) है, जो धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है. पहला आरोपपत्र पिछले साल नवंबर में दायर किया गया था. सूत्रों ने बताया कि मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 को इस आरोपपत्र में नामजद किया गया है. धनशोधन का यह मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है जिसमें सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी.
